वर्षौंको कुव्यवस्थापन र विनाशकारी महामारीले श्रीलंकालाई विनाशकारी आर्थिक र मानवीय संकटमा डुबाएको छ।
श्रीलंकाले खाद्यान्न र औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरू खरिद गर्न भारतबाट १ अर्ब अमेरिकी डलरको नयाँ अस्थायी ऋण सुविधा खोज्नेछ। एनडीटीभीले सोमबार देशको सरकारी समाचार दैनिकको रिपोर्टमा यो खबर दिएको हो ।
हालै श्रीलंकाले ३३३ मिलियन डलर प्राप्त गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को तीन अर्ब बेल आउट कार्यक्रमको यो पहिलो चरणको आर्थिक संकटलाई पार गर्न हो। यसले देशका अन्य साझेदारहरूबाट पैसा प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ।
डेली न्यूजको रिपोर्ट अनुसार, ‘श्रीलंकाको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भारतलाई खाद्यान्न, औषधि र देशलाई आवश्यक पर्ने अन्य सामानहरू खरिद गर्नका लागि १ अर्ब अमेरिकी डलरको नयाँ अस्थायी सुविधा प्राप्त गर्न वार्ता गरेका छन्।’
सेन्ट्रल बैंक अफ श्रीलंकाको सेन्टर फर बैंकिङ स्टडिजले आयोजना गरेको छलफलमा देशका पूर्व गभर्नर डा. इन्द्रजित कुमारस्वामीले भने, ‘आरबीआईबाट भारतीय रुपैयाँको अदलाबदली सुरक्षित गर्न पनि छलफल भइरहेको छ। रकम अझै अनिश्चित छ; यो एक अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हुन सक्छ। यसमा अझै काम भइरहेको छ।’
“यसले श्रीलंका-भारत व्यापारलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ,” उनले भने।
इन्द्रजित कुमारस्वामीले गत वर्ष प्राप्त भएको १ अर्ब डलरको क्रेडिट लाइन र एसियाली क्लियरिङ युनियन अन्तर्गतको ऋण अन्तर्गत ऋण चुक्ता गर्ने अवधि पाँच वर्ष बढाउन भारतीय अधिकारीहरूसँग पनि छलफल सुरु गरेको इन्द्रजित कुमारस्वामीले बताए ।
इन्द्रजित कुमारस्वामीले भने, ‘हामी पाँच वर्षको अवधिमा त्यो रकम मिलाउने प्रयास गरिरहेका छौं। यो अझै छलफलको प्रारम्भिक चरणमा छ।’
गत हप्ता, वित्त राज्यमन्त्री रञ्जित सियाम्बलापिटियाले भने कि श्रीलंकाले आईएमएफ बेलआउट प्याकेजको पहिलो चरणबाट भारतको १२१ मिलियन अमेरिकी डलर ऋणको किस्तालाई व्यवस्थित गरेको छ। वर्षौंको कुव्यवस्थापन र विनाशकारी महामारीले श्रीलंकालाई विनाशकारी आर्थिक र मानवीय संकटमा डुबाएको छ।
यहाँका भारतीय उच्चायोगका अनुसार भारतले श्रीलंकालाई अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति, पेट्रोलियम, मल, रेलवे विकास, पूर्वाधार, रक्षा क्षेत्र र नवीकरणीय ऊर्जालगायतका विभिन्न क्षेत्रमा ४ अर्ब डलर ऋण उपलब्ध गराएको छ ।
श्रीलंकाका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घे (जसले आईएमएफको वार्ताको नेतृत्व गरेका थिए) विशेष गरी भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आफ्नो सरकारलाई सहयोग गर्न योगदान गरेको उल्लेख गरे।
आफ्नो ‘छिमेकी पहिलो’ नीति अनुसार, भारतले श्रीलंकालाई आर्थिक र मानवीय संकटको बेलामा बहुपक्षीय सहायता प्रदान गरेको छ।
