यो वर्ष भारतको समग्र निर्यात ७६० अर्ब अमेरिकी डलर नाघेको छ
शुक्रबार घोषणा गरिएको वैदेशिक व्यापार नीति २०२३ ले भारतको निर्यातलाई २०३० सम्ममा २ ट्रिलियन अमेरिकी डलरमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यो चार स्तम्भहरूमा आधारित छ: छूटको लागि प्रोत्साहन, सहकार्य मार्फत निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापार गर्न सजिलो, र उदीयमान क्षेत्रहरू।
यसले ‘टाउन्स अफ एक्स्पोर्ट एक्सिलेन्स स्कीम’ मार्फत नयाँ सहरहरूको पहिचानलाई प्रोत्साहन गर्छ र जिल्लाहरूबाट निर्यातलाई बढावा दिन्छ। चार नयाँ सहरहरूलाई निर्यात उत्कृष्टताको सहरको रूपमा तोकिएको छ र एमएआईI
योजना अन्तर्गत निर्यात प्रवर्द्धन कोषमा प्राथमिकताको पहुँच हुनेछ। यो थपले ह्यान्डलूम, हस्तकला र गलैंचाको निर्यातलाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको छ।
अधिक निर्यातक फर्महरूलाई ४ र ५-तारे मूल्याङ्कनहरू प्राप्त गर्न सक्षम बनाउन स्थिति पहिचान मापदण्डहरू पुन: क्यालिब्रेट गरिएको छ, जसले निर्यात बजारहरूमा राम्रो ब्रान्डिङ अवसरहरू प्रदान गर्दछ। वैदेशिक व्यापार नीति २०२३ को उद्देश्य राज्य सरकारहरूसँग साझेदारी निर्माण गर्ने र जिल्लाहरूलाई निर्यात केन्द्रको रूपमा जिल्ला स्तरमा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न र तल्लो तहको व्यापार इकोसिस्टमको विकासलाई गति दिनको लागि अगाडि लैजाने हो।
प्रधानमन्त्री मेगा एकीकृत कपडा क्षेत्र र परिधान पार्क योजनालाई सामान्य सेवा प्रदायक निर्यात प्रवर्द्धन पूंजीगत सामान योजना अन्तर्गत लाभहरू दाबी गर्न योग्य थप योजनाको रूपमा थपिएको छ। दुग्ध क्षेत्रलाई औसत निर्यात दायित्व कायम गर्नबाट छुट दिइनेछ।
