हरित हाइड्रोजनमा रूपान्तरण गरेर, भारतले जीवाश्म इन्धनमा आफ्नो निर्भरता उल्लेखनीय रूपमा घटाउन लक्ष्य लिएको छ।
भारतले हरित हाइड्रोजनमा रुपान्तरण गर्दै जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने महत्त्वपूर्ण कदम उठाएको छ। जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न र स्वच्छ उर्जाको प्रयोगमा अग्रसर बन्ने लक्ष्यसहित, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सेप्टेम्बर ११, २०२४ मा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन – २०२४ को उद्घाटन भिडियो सन्देशमार्फत गरे। तीन दिनसम्म चल्ने यो सम्मेलन नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुँदैछ, जहाँ भारतको राष्ट्रिय हरित हाइड्रोजन मिशनको महत्वाकांक्षी योजनाहरू प्रस्तुत गरिएका छन्।
प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तनसँग लड्न भारतको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै हरित हाइड्रोजनलाई दिगो उर्जा समाधानको रूपमा महत्त्वपूर्ण ठहराए। उनले गर्वसाथ भने कि भारत पेरिस सम्झौताका लागि हरित उर्जाका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने पहिलो देश हो। हरित हाइड्रोजनको प्रयोगले परम्परागत रूपमा कार्बनमुक्त गर्न कठिन उद्योगहरूलाई, जस्तै रिफाइनरी, मल, इस्पात, र भारी यातायातमा सहयोग पुर्याउनेछ।
राष्ट्रिय हरित हाइड्रोजन मिशन (२०२३-२०३०) को मुख्य उद्देश्य भारतलाई हरित हाइड्रोजनको उत्पादन, प्रयोग, र निर्यातमा विश्वको नेतृत्वदायी देश बनाउने हो। प्रधानमन्त्रीले सन् २०३० सम्ममा ८ लाख करोड रूपैयाँको लगानी र ६ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना प्रस्तुत गरे। यस मिशनले भारतको औद्योगिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, र नवीन प्रविधिमा अनुसन्धानको प्रवर्द्धन गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री मोदीले हरित हाइड्रोजन प्रविधिको प्रगति गर्न अनुसन्धान र विकासको महत्त्वलाई जोड दिए। हरित हाइड्रोजनको उत्पादनलाई किफायती र दिगो बनाउन आवश्यक प्रविधिको विकास गर्नका लागि इलेक्ट्रोलाइजरको सुधार र भण्डारण तथा वितरणका नयाँ उपायहरूको खोजी महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए।
भारतले हरित हाइड्रोजनको उत्पादन, भण्डारण, र वितरणको लागि व्यापक पूर्वाधार विकास गर्ने योजना बनाएको छ, जसमा पाइपलाइन, भण्डारण केन्द्रहरू, र यातायात प्रणालीहरू समावेश छन्। यसले भारतलाई स्वदेशी आवश्यकताका साथै निर्यातका लागि पनि हरित हाइड्रोजनको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेछ।
राष्ट्रिय हरित हाइड्रोजन मिशनको एक अन्य प्रमुख तत्व भनेको “स्ट्रेटेजिक इन्टरभेन्सन्स फर ग्रिन हाइड्रोजन ट्रान्जिसन” कार्यक्रम हो, जसमा १७,४९० करोड रूपैयाँको बजेट छुट्याइएको छ। यो कार्यक्रमले इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण र हरित हाइड्रोजन उत्पादनका लागि वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान गर्नेछ। यसैगरी, स्टील, गतिशीलता, र समुद्री उद्योगहरूमा हरित हाइड्रोजनको प्रभावकारिता प्रदर्शन गर्न १,०६६ करोड रूपैयाँका पाइलट प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरिनेछन्।
मिशनले हरित हाइड्रोजन हबहरूको विकासमा ४०० करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ, जसले ठूलो मात्रामा उत्पादन र प्रयोग गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। प्रधानमन्त्रीले भने, “हरित हाइड्रोजन भारतको उर्जा रूपान्तरणको आधारशीला बन्नेछ,” जसले दीर्घकालीन रूपमा भारतको अर्थतन्त्रलाई कार्बनमुक्त बनाउने र जीवाश्म इन्धन आयातमा निर्भरता घटाउने उल्लेख गरे।
भारतको हरित हाइड्रोजन रणनीतिले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई पनि विशेष महत्त्व दिएको छ, जसले भारतलाई विश्वस्तरीय विशेषज्ञता र निर्यात अवसरहरूको फाइदा लिन मद्दत गर्नेछ।
