भारत र अमेरिकी विदेश मन्त्रीहरू बीचको नियमित वार्षिक परामर्श बैठक जनवरी ३१ मा नयाँ दिल्लीमा भएको थियो।
अमेरिकाले भारतसँग नयाँ साझेदारी निर्माण गरिरहेको छ । राष्ट्रपति जो बाइडेनले दुवै देशले सैन्य उपकरण, सेमिकन्डक्टर र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने आशा गरेका छन्। यसका लागि वासिङ्टनले चीनको हुवावे टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेडसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उच्च दरमा भारतीय उपमहाद्वीपमा पश्चिमी मोबाइल फोन नेटवर्क उपलब्ध गराउने छ । अर्कोतर्फ, अमेरिकाले थप भारतीय कम्प्युटर चिप विशेषज्ञहरूलाई स्वागत गर्नेछ। दुई देशका कम्पनीहरूलाई सैन्य उपकरणहरू जस्तै आर्टिलरी प्रणालीको क्षेत्रमा प्रोत्साहन गरिनेछ।
तर संयुक्त राज्यले सबै पक्षबाट समस्याहरूको सामना गरिरहेको छ। सैन्य प्रविधिको स्थानान्तरण र अध्यागमन कर्मचारीहरूको लागि भिसामा प्रतिबन्धहरू छन्। अर्कोतर्फ, भारत लामो समयदेखि सैन्य सामग्रीका लागि मस्कोमा निर्भर छ। भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र जो बाइडेनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ज्याक सुलिवानले मंगलबार ह्वाइट हाउसमा क्रिटिकल र इमर्जिङ टेक्नोलोजीहरूमा अमेरिका-भारत पहलमा पहल गर्न वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।
त्यसअघि ज्याक सुलिभानले भनेका थिए, चीनका प्रमुख चुनौतिहरूमा आर्थिक गतिविधि, आक्रामक सैन्य मुद्रा, भविष्यका उद्योगहरूमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने इच्छा र आपूर्ति श्रृंखलालाई नियन्त्रण गर्ने इच्छा समावेश छ। यसबारे भारतले ठूलो सोच्नुपर्छ ।
इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलगायत सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक विश्वमा सत्ता कायम राख्ने उनीहरुको रणनीति हो । दुई नेता यसको विरुद्ध रणनीतिक स्थिति लिन चाहन्छन्। अमेरिका र भारतबीच गहिरो ‘इकोसिस्टम’ विकास गर्न। यसले दुवै देशको रणनीतिक, आर्थिक र प्राविधिक हितलाई फाइदा पुग्नेछ।
तर, नयाँ दिल्लीले रुसी सैन्य अभ्यासमा भाग लिएर वासिङ्टनलाई निराश बनाएको छ । रुस विरुद्धको आक्रामकता र पश्चिमी प्रतिबन्धका बाबजुद भारतले युक्रेनबाट कच्चा तेल खरिद गरिरहेको छ । यस मार्फत रुसलाई युद्धमा पैसा दिइँदैछ। सुलिभान र अजित डोभालले सोमबार चेम्बर अफ कमर्सको एक कार्यक्रममा भाग लिएका थिए। यसमा लकहिड मार्टिन कर्पोरेशन, अदानी इन्टरप्राइजेज र एप्लाइड मटेरियल कर्पोरेशनका नेताहरू उपस्थित थिए।
भारत जो बिडेन प्रशासनको इन्डो-प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क परियोजनासँग सम्बन्धित छ। यो एक आपूर्ति श्रृंखला, पर्यावरण मैत्री ऊर्जा र भ्रष्टाचार विरोधी परियोजना हो। यसका बाबजुद भारतले आयोजनाको व्यापार सम्झौतामा सामेल हुन विरोध गर्दै आएको छ । यी नयाँ पहलहरूमा स्पेस र उच्च प्रदर्शन क्वान्टम कम्प्युटिङ समावेश छ। यसैबीच जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनीले अमेरिकी सरकारसँग भारतसँग जेट इन्जिन निर्माण गर्न अनुमति मागेको छ । यो विषय व्हाइट हाउस द्वारा समीक्षा अन्तर्गत रहन्छ।
