आर्थिक रूपमा दिवालिया भएको श्रीलंकाको ऋण चुक्ता गर्न सहज बनाउन ऋणदाता देशहरूलाई एक मञ्चमा ल्याउन भारतले पहल गरेको छ ।
आर्थिक रूपमा दिवालिया भएको श्रीलंकाको वैदेशिक ऋण तिर्न सहज बनाउन ऋणदाता राष्ट्रहरूलाई एक मञ्चमा ल्याउन जापान र भारतले पहल गरेका छन् ।
जापानका अर्थमन्त्री शुनिची सुजुकीले दक्षिण एसियाली देशको ऋणको पुनर्संरचना गर्न बिहीबार नयाँ प्लेटफर्म घोषणा गर्ने घोषणा गरेका छन् । विश्वका धनी सात राष्ट्र (जी–७) का अर्थमन्त्रीबीच बुधबार भएको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् । तर, यो चरणले कसरी काम गर्ने हो भन्ने यकिन छैन ।
सात राष्ट्र (जी–७) का गठबन्धनको यस वर्षको बैठकको अध्यक्षको रूपमा, जापानले श्रीलंका जस्ता मध्यम आय भएका देशहरूको ऋण चुक्ता सम्बन्धी जोखिमहरू समाधान गर्ने विषयमा छलफल गर्न विशेष पहल गरेको रोयटर्सले जनाएको छ। फ्रान्स र जी २० का नेता भारत पनि यसमा सामेल भएका छन्।
जापानका अर्थमन्त्रीले पत्रकारहरूलाई भने, ‘श्रीलंकाको वैदेशिक ऋणलाई समन्वय गर्न यस (प्लेटफर्म) अन्तर्गत ऋणदाता राष्ट्रहरूसँग निरन्तर छलफल हुनेछ। हामी सबैले रणनीति बनाएर अगाडि बढ्छौं। आशा छ धेरै देशहरू हामीसँग सामेल हुनेछन्। चीन यस प्लेटफर्ममा सामेल भएमा हामी धेरै खुसी हुनेछौं।’
२०२२ को सुरुमा, श्रीलंका गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्यो। मुद्रास्फीति बढेर झण्डै ५० प्रतिशत पुगेको छ । सरकारी कोषमा पनि दबाब परेको छ । त्यतिबेला श्रीलंकाको वैदेशिक ऋण ५ हजार १ अर्ब डलर थियो । तर देशको केन्द्रीय बैंकसँग २ अर्ब ३ करोड मात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । यसमध्ये ८० करोड डलर मात्र प्रयोगयोग्य थियो।
डलरको चरम संकटका कारण देशमा इन्धन, औषधिलगायतका विभिन्न वस्तुको आयात बन्द भएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ । एकैछिनमा देशका जनता हिंसामा परे र राजपाक्षे सरकार ढल्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले देशलाई सात दशकमा सबैभन्दा खराब आर्थिक मन्दीबाट पार गर्न मद्दत गर्न कदम चालेको छ। श्रीलंकाले गत मार्चमा आईएमएफबाट २.९ बिलियन डलर ऋण प्राप्त गरेको थियो।
बंगलादेशले पनि सञ्चितिबाट दुई करोड डलर ऋण दिएको छ । यसमा, अगस्ट १८, २०२१ मा, बंगलादेश बैंकले श्रीलंकालाई पहिलो किस्तामा ५ करोड डलर र बाँकी ऋण रकम दोस्रो किस्तामा अगस्त ३० मा जारी गरेको थियो। ऋणको म्याद बितिसक्दा पनि तिर्न सकेको छैन ।
