प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो नयाँ प्रस्तावको बारेमा जी २० फोरमका सबै सहभागीहरूलाई पत्र लेखेका छन्।
अफ्रिकाको सशक्तिकरण र विश्वव्यापी समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले महत्त्वपूर्ण कदममा, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिल्लीमा हुने जी २० शिखर सम्मेलनमा 55 सदस्य राष्ट्रहरूको महाद्वीपीय समूह अफ्रिकी संघलाई पूर्ण सदस्यता प्रस्ताव गरेर साहसी कदम चालेका छन्।
प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्ना जी २० समकक्षहरूलाई पत्र लेखेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिनिधित्व बढाउन अफ्रिकी संघको अनुरोधलाई जवाफ दिँदै, विकाससँग परिचित व्यक्तिहरूले आइतवार भने। यस वर्ष सेप्टेम्बरमा नयाँ दिल्लीमा जी २० शिखर सम्मेलन हुँदैछ।
आफ्नो बलियो वकालत र कारणहरूको समर्थनको साथ, पीएम मोदीले यस सन्दर्भमा अगाडिबाट नेतृत्व गरेका छन्। यस कदमको पछाडि तर्कको व्याख्या गर्दै, एक स्रोतले भने कि जी २० मा अफ्रिकी संघको पूर्ण सदस्यता एक निष्पक्ष, न्यायपूर्ण, थप समावेशी र प्रतिनिधि वैश्विक वास्तुकला र शासनको लागि सही कदम हुनेछ।
जी २० एसियाली वित्तीय संकट पछि १९९९ मा स्थापना भएको थियो र विश्वका २० ठूला अर्थतन्त्रहरू मिलेर बनेको थियो। समूहका सदस्यहरुमा अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इन्डोनेसिया, इटाली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रुस, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली संघ।
यो ध्यान दिन लायक छ कि प्रधानमन्त्री मोदी अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूमा ग्लोबल साउथ देशहरू, विशेष गरी अफ्रिकी देशहरूका लागि ठूलो आवाज सुनिश्चित गर्नमा दृढ विश्वासी हुनुहुन्छ। भारतको जी २० अध्यक्षताको एक भागको रूपमा, उनले जी २० एजेन्डामा अफ्रिकी देशहरूको सरोकार र प्राथमिकताहरू समावेश गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिए, थप समावेशी अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्म निर्माण गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई जोड दिए।
यस वर्ष जनवरीमा, भारतले भ्वाइस अफ द ग्लोबल साउथ समिट २०२३ को आयोजना गरेको थियो। अफ्रिकी देशहरू सहित १२० भन्दा बढी विकासशील देशहरूले भर्चुअल भेलामा भाग लिए। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, सांस्कृतिक र प्राविधिक विषयहरूमा सहकार्य गर्न जनवरी १२, २०२३ मा प्रधानमन्त्री मोदीले शिखर सम्मेलनको उद्घाटन गरेका थिए।
