हिन्द महासागरका देशहरूको विकास चाहन्छौं : जयशंकर

चीनले पाकिस्तानलाई ७० करोड डलर दिएको छ । यसअघि चीनले ‘आर्थिक सहायता’ को नाममा श्रीलंकालाई पैसा दिएको थियो ।

केही महिनाअघि चीनले पाकिस्तानलाई ७० करोड डलर ‘ आर्थिक सहायता ’ दिएको थियो । यसअघि चीनले श्रीलंकालाई ‘ वित्तीय सहायता’को नाममा पैसा दिएको थियो । बेइजिङले श्रीलंकाका विभिन्न परियोजनामा पनि लगानी गरेको छ । श्रीलंकाको अर्थतन्त्र पछि चीनको ‘ मदत ‘ को धक्काले पङ्क्तिबद्ध भयो। यस्तो माहोलमा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले हिन्द महासागरका देशहरूमा भएको सम्मेलनमा ‘ ऋणको जाल ’ बारे चेतावनी दिएका थिए । चीनको प्रत्यक्ष नाम नलिई जयशंकरले भने , ‘ धेरै देशले लुकेका स्वार्थका लागि अनावश्यक परियोजनामा लगानी गरिरहेका छन् । ”

हिन्द महासागर रिम संघको हिजो भएको बैठकमा जयशंकरले भने , ‘ हिन्द महासागरलाई संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धि अनुसार समावेशी र स्वतन्त्र राख्नुपर्छ । पछि पत्रकार सम्मेलनमा जयशंकरले भने , “ हिन्द महासागरका देशहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सँगै बस्न चाहन्छन्। यी देशहरूले क्षेत्रीय सहयोगको मूल्यलाई अगाडि बढाउँछन्। ”

संयोगवश , हालै माल्दिभ्सको राष्ट्रपति चुनावमा चिनियाँ समर्थक उम्मेदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलिह विजयी भएका छन्। चुनाव जितेपछि उनले आफ्नो देशबाट भारतीय सेना हटाउने दाबी गरेका थिए । यस सन्दर्भमा इन्डियन ओशन रिम एसोसिएसनमा जयशंकरको भाषण निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ।

विगत केही वर्षदेखि चीनले हिन्द महासागरमा आफ्नो प्रभाव विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गर्दै आएको छ । चीनले विभिन्न अफ्रिकी देशहरूलाई ऋणको जालमा हालेर खल्ती भरिसकेको छ। बेइजिङले श्रीलंकालाई पनि दबाब दिएको छ।

यसै सन्दर्भमा जयशंगरले भने , ‘ हिन्द महासागर रिम एसोसिएसनका सदस्य राष्ट्रहरू अगाडि बढ्ने हो भने विकासको क्षेत्रमा चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ । हामीले समुद्री अर्थतन्त्रमा एकअर्कालाई सहयोग गर्न आवश्यक छ। एकअर्कासँग सञ्चार कायम गर्नुपर्छ , सुरक्षाका हिसाबले पनि आपसी सहयोग कायम गर्नुपर्छ । हामी सबैले जान्नु आवश्यक छ कि हाम्रो लागि खतरा कहाँ छ। धेरैको लुकेको स्वार्थ छ। जसका कारण धेरैले अनावश्यक आयोजनामा लगानी गरेर अन्य देशलाई अनावश्यक ऋणमा फसेका छन् । यसबाट टाढा रहनुहोस्। यसतर्फ हामी बढी सचेत हुन जरुरी छ । आपसी सहयोग बढाउनुपर्छ । तब मात्र यो ऋणको जालबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । ”

यसअघि श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहमा चीनले लगानी गरेको थियो । तर, त्यो बन्दरगाह प्रयोग गरेर श्रीलंकाले कुनै आर्थिक लाभ पाउन सकेन । फलस्वरूप, तिनीहरू चीनको ऋण तिर्न असफल भए। त्यसपछि चीनले यो बन्दरगाह ९९ वर्षको लागि भाडामा लिएको थियो । जुन भारतको सुरक्षाका लागि चिन्ताको विषय हो । यसरी चीन भारतलाई हिन्द महासागरमा घेराउन चाहन्छ । र त्यसका लागि, साना देशहरू ऋणमा फसेका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार