० लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएको दुई वर्षपछि आफ्नो केन्द्रीय समिति विस्तार ग¥यो र हालै केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकका एजेण्डाहरु के–के थिए ?
— लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले गठनको दुई वर्षपछि केन्द्रीय समिति गठन गरेको होइन, विस्तार गरेको हो । पार्टी गठन गर्दा नै हाम्रो केन्द्रीय थियो । त्यसैले, हाम्रो केन्द्रीय समितिको विस्तार भएको हो । अस्ति असोजा १६ र १७ गते सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुको बैठक बस्यो । सो बैठकमा हामी तीन वटा विषयमा केन्द्रित भएर छलफल ग¥यौं । पहिलो मुलुकको समसामयिक अवस्था, दोस्रो संगठन विस्तारको अवस्था र तेस्रो विविध विषयवस्तु ।
० लोसपा राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न सकेन तर, केन्द्रीय समिति जम्बो किन बनाउनुप¥यो ?
— केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको यसअघिको बैठकबाट हामीले हाम्रा केन्द्रीय अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र केन्द्रीय समिति विस्तार लगायतको कार्यभार पूरा गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएका थियौं । अध्यक्षले विभिन्न साथीहरुसँग विभिन्न समयमा राय सुझव माग्नुभयो । साथीहरुले सुझाव दिए । स्वभाविकरुपमा केन्द्रीय समिति अलि ठूलो भएको जस्तो महसुस भएको छ । तर, हामीले अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएका थियौं, उहाँले गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामी स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ । हाम्रो अध्यक्षीय प्रणालीमा पार्टी छ । हामीले दिएको म्यान्डेडअनुसार अध्यक्षले जे निर्णय गर्नु हुन्छ, त्यो हामीलाई स्वीकार हुन्छ । अब पार्टीलाई कसरी सुदृढ बनाएर जाने हो, अबको कार्यभार त्यो हो ।
० यस्तो जम्बो टोली बनाउँदा पनि धेरै जना असन्तुष्ट छन्, परिवारवाद हावी भयो भन्ने आरोप लगाइरहेका छन् नि ?
— यो विषयमा धेरै टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि पार्टीको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ । तत्कालीन अवस्थामा चार वटा पार्टीको संगठनबाट यो लोसपा बनेको हो । हाम्रा पार्टीका शीर्ष नेताहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारी र अनिल झाले नेतृत्व गर्नुभएको तत्कालीन पार्टीहरुको एकीकृत रुप हो लोसपा । ती सबै पार्टीका धेरै नेता कार्यकर्ताहरु छन्, सबैको व्यवस्थापनको दायित्व पनि एकीकृत पार्टीको हुन्छ । नेता र कार्यकर्ताहरुको अहिले पनि पदाधिकारीमा जाउँ भन्ने चाहना छ भने त्यो अतिश्योक्तिपूर्ण कुरा होइन । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा धेरै क्षमतावान नेता कार्यकर्ताहरु छन् । उहाँहरुले भन्नुहुन्छ कि मलाई पनि ठाउँ चाहियो काम गर्नका लागि । यसलाई धेरै अतिश्योक्ति मान्नु हुँदैन ।
० तर, पार्टीमा अनुहार नै नदेखिएका, नेताहरुका आफन्तहरुले पद पाए र पार्टीमा योगदान दिएका नेताहरु उपेक्षामा परे भन्ने आरोपहरु लागेको छ त ?
— अरुले ती अनुहार देखेका छैनन् होला, तर अध्यक्षले बनाउनुभएको छ, उहाँले देख्नुभएको होला नि । उहाँहरुको के योगदान छ, त्यो त अध्यक्षले देख्नुभएको होला । अध्यक्षजीले अनुहार देख्नुभयो होला, क्षमता देख्नुभयो होला, त्योअनुसार गर्नुभएको छ ।
० परिवारवाद हावी भयो भन्ने आरोपा छ नि ?
— जीवन्त पार्टीहरुमा यस्ता सानो–तिनो कुराहरु चलिरहन्छ । यसमा हामीले धेरै चित्त दुखाउनुपर्ने कुराहरु छैन । यो सामान्य कुरा हो । पार्टीमा साथीहरुले काम गर्नुभएको छ, सोअनुसार उहाँहरुले पार्टीमा दायित्व पाउनुभएको छ ।
० विधानतः लोसपाको अहिलेको ३११ सदस्यीय केन्द्रीया समिति अझ विस्तार हुन्छ ?
— हाम्रो विधानमा ४०१ जनाको केन्द्रीय समिति बनाउने भन्ने छ । अहिले पनि हामी ९० जना केन्द्रीय समितिमा थप्छौं । पदाधिकारीमा पनि थपिन सक्छ । यदि साथीहरुलाई पदाधिकारी बनाएर उहाँहरुको कार्य गर्ने क्षमता बढ्छ भने बनाउने । काम गर्ने मूल कुरा हो ।
० असन्तुष्टलाई समेटिनेछ ?
— जीवन्त पार्टीमा सन्तुष्टि, असन्तुष्टि, टिकाटिप्पणी, छलफल, बहस चलिरहेको हुन्छ । त्यसकारणले नेतृत्वले यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ र गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
० पदाधिकारी बैठकका निष्कर्ष के रह्यो त ?
— दुई दिनसम्म चलेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकको निष्कर्ष सात वटा बुँदामा हामीले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छौं । मूलभूतरुपमा बैठकमा उठेका देशका समसायिमक विषयहरु नै रह्यो । देशमा अहिले चारैतिर असन्तोषहरु प्रकट भइरहेका छन् । त्यो एउटा चिन्ताको विषय हो । कतै शिक्षकहरुको आन्दोलन, कतै चिकित्सकहरुको आन्दोलनमा छन् । अब देशका बौद्धिक वर्ग नै आन्दोलनमा आइसकेका छन् भने अब को बाँकी ? कतै विभिन्न नाउँमा धार्मिक असहिष्णुताको नाउँमा प्रदर्शनहरु भइरहेका छन् । त्यसकारणले देश कतै न कतै चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको छ । अर्को कुरा हाम्रो देश अहिले आर्थिकरुपले एकदम तरल अवस्थामा छ । यो पनि चिन्ताजनक विषय हो । त्यस्तै, प्राकृतिक प्रकोपहरुले मधेश निरन्तर पीडित भइरहेको छ । कहिले बाढीको समस्या, कहिले सुख्खाको अवस्था रहँदै आएको छ । अहिले पनि उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ । किसानहरुको जीवन अत्यन्त कष्टकर बन्दै गएको छ । सम्पूर्ण किसानलाई राहत दिनुपर्ने अवस्था छ । खानेपानीको चारैतिर अहिले समस्या आइहेका छन् । पानीको सतह तल गइरहेको छ, त्यो एउटा समस्याको रुपमा आइरहेको छ । मधेश तथा देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था चिन्ताजनक छ । हामीले संविधान संशोधनको मुद्दा उठायौं । तत्कालीन अवस्थामा हामीले कांग्रेस र माओवादीसँग मिलेर संविधान संशोधन लागि विधेयक ल्यायौं । तर त्यो बेला एमाले संविधान संशोधन पक्षमा आएन, संविधान संशोधन हुन सकेन । त्यसकारणले एमालेसमेतलाई पनि संविधान संशोधनको मुद्दामा सहमत गराउँदै संविधान संशोधनको प्रक्रियाहरु अगाडि बढाउने हाम्रो कार्यभार रहेको छ । संघीयतालाई अझ मजबुत बनाउने किसिमले प्रहरी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने अवस्था छ । प्रहरीलाई कसरी प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने, आर्थिक बाँडफाँडमा कसरी प्रदेशहरुलाई मजबुत बनाउने लगायतका जनजीविकासँग जोडिएका विषयहरुमा हाम्रो एउटा दृष्टिकोण बन्यो । ती विषयहरुमा हाम्रो निर्णयहरु पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय एजेण्डाहरुमा कसरी हामीले भूमिका खेल्न सक्छौं । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व भएको सम्बन्ध हाम्रो छिमेकी भारत रहेको छ । भारतसँग हामी कसरी एउटा विषेश सम्बन्ध बनाएर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ डो¥याउने । हामी प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसरी संस्थागत गर्ने आदि विषयहरुमा कुराहरु उठ्यो । अत्यन्त सकारात्मक रुपले ती कुराहरुमा अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भएको हो ।
० तपाइँहरु जहिले पनि संविधान संशोधनको एजेण्डालाई एउटा राजनीतिक एजेण्डाको रुपमा उठाउँदै आउनुभएको छ नि ?
— जबसम्म संविधानका त्रुटिहरु सच्याउँदैन तबसम्म हामीले संशोधनका कुरा उठाइरहन्छौं । संविधान भनेको देशका सबै नागरिकका लागि हुन्छ । संविधानप्रति सबैले अपनत्व महसुस गर्न पाउनुपर्छ । हामीले संविधान संशोधनको मुद्दासँग कुनै पनि सम्झौता गर्दैनौं । संविधानमा रहेको विभेदपूर्ण धारालाई संशोधन गर्न सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका साथै प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले समेतको सहयोगमा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ ।
० तराई–मधेशका विभिन्न ठाउँहरुमा केही दिनदेखि विभिन्न दंगा वा द्वन्द्व बढ्दै गएको छ, यसलाई लोसपाले कसरी हेरिरहेको छ ?
— कुनै पनि द्वन्द्वा मुलुकका लागि राम्रो होइन । मधेशमा धार्मिक द्वन्द्वको रुपमा हिन्दू र मुस्लिमको बीचमा र पहाडमा त्यहीं द्वन्द्वलाई क्रिश्चियन र हिन्दूको बीचमा बढ्दै गएको देखिन्छ । यो अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो । राज्यसँग हामीले माग गरेका छौं कि यस्ता द्वन्द्वहरु के कारण र कसरी भइरहेको छ, यसमा छानबिन गरेर दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । धार्मिक तथा सामाजिक द्वन्द्व गराउनेहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ । मुलुकमा धार्मिक तथा सामाजिक सहिष्णुता कायृम गर्नुपर्छ । मुलुकमा बस्ने सम्पूर्ण दाजुभाई, दिदीबहिनीहरु पहिचान आफ्नो फरक हुन्छ, राजनीतिक लडाइँ हाम्रो फरक हुन्छ, अधिकारको लडाइँ आफ्नो ठाउँमा छ । त्यसका लागि संविधानभित्र रहेर हामी लडिरहेका छौं । तर, धार्मिकरुपले द्वन्द्व हुनु राम्रो होइन । यो के कसरी कहाँबाट भइरहेको छ, राज्यसँग हाम्रो माग छ कि तुरुन्त छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ ।
० मधेशमा विभिन्न बहानामा भइरहेको अशान्तिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
— यो अवस्था चिन्ताजनक हो । यो कसरी भयो, किन भयो, कसले गराइरहेको छ, राज्यले यसमा छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ । हामीले पहिलादेखि नै आवाज उठाइरहेका छौं कि प्रदेश सरकारलाई सुविधा सम्पन्न बनाऔं । संविधानको अनुसूचि ६ को धारा १ मै प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हुनेछ । त्यो शान्ति सुरक्षाको पहिलो सर्त प्रदेशको प्रहरी प्रशासन भएन भने शान्ति सुरक्षा हुन सक्दैन । त्यसका लागि जबसम्म प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन हुँदैन, तबसम्म प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकारको मातहत आउँदैन । त्यसकारणले यथासम्भव संघीय सरकारले संघीय संसदबाट प्रहरी समायोजन ऐन पारित पनि गरिसकेको छ । प्रहरी समायोजन ऐन राष्ट्रपतिबाटा प्रमाणीकरण पनि भइसकेको छ । त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गरौं, प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाऔं र प्रदेशका जनताको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिऔं । त्यसपछि प्रदेश सरकारलाई प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कार्यान्वयनमा उत्तरदायी बनाऔं । यो सवाल मात्र मधेश प्रदेशको होइन । संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको यो प्रमुख मुद्दा भएकोले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाऔं ।
० तपाइँ मधेश प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा करिब साढे तीन वर्षसम्म मन्त्रीको रुपमा काम गर्नुभयो, अहिले पनि तपाइँ मधेश प्रदेशसभाको सांसद हुनुहुन्छ । अहिले प्रदेश सरकारको काम कारबाही कतिको सन्तोषजनक छ ?
— पहिलो कार्यकालमा भर्खर–भर्खर प्रदेश स्थापना भएको थियो । मन्त्रालयहरु भर्खर–भर्खर बन्दै थिए । मन्त्रालयको न कोठा, न कार्यालय, न कर्मचारी थियो । झण्डै एक डेढ वर्षको समय हाम्रो त्यहीं व्यवस्थापनमा गयो । हामीले एउटा गोरेटो बनायौं र त्यो गोरेटो अहिले सञ्चालनमा छ । त्यस बेला अत्यन्त कठिन अवस्था थियो । हामीले सुरुमा काम गर्दा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालय कसरी व्यवस्थापन गर्ने लगायतमा लाग्यौं । एउटा नयाँ घर बनाउँदा जसरी जग बसाल्ने काम हुन्छ, त्यो जग बसाल्ने काम हामीले ग¥यौं । जुन स्प्रिट र स्पिडमा हामीले काम बढायौं, त्यसै स्प्रिट र स्पिडमा अहिले कामहरु भइरहेका छैनन् । यसका लागि हामीले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई भन्दैछौं कि तपाइँहरु सकारात्मकरुपले अगाडि बढ्नुस् । उहाँ गर्दै हुनुहुन्छ, गर्ने प्रयास पनि गर्दै हुनुहुन्छ । गरिरहेको प्रयासमा ढिलो–चाँडो सफलता प्राप्त हुन्छ । त्यो बेलाको तुलना अहिलेको सरकारसँग गर्नु उचित हुँदैन । त्यो बेलाको एउटा परिस्थिति र बनिसकेको परिस्थितिमा चल्नु अर्को कुरा हो ।
० प्रदेश सरकारको काम गराइप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्न ?
— हामीले भनिरहेका छौं कि अझ गर्नुस् । उहाँहरु प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ । हामी सहयोग, सल्लाह, सुझाव दिइरहेका छौं ।
० प्रदेशक जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति गरिरहेका छन् ?
— देशकै जनताले त सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्, प्रदेशको कुरा छोडिदिनुस् न । संघीय सरकारबाट देशकै जनताले अहिले सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । काठमाडौंकै चिया पसलहरुमा देशमा सरकार नै छैन भन्ने चर्चा गरिरहेका हुन्छन् । मन्त्री निकटका मान्छेहरुले जनताले सरकारको खुब अनुभूति गरिरहेका छन् भन्छन् । अन्य मान्छेहरुले सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । त्यसकारणले मुलुककै अवस्था यस्तो छ भने प्रदेश सरकारहरुको अवस्था कस्तो हुन्छ ।
