काठमाडौं,मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न सघाउ पु¥याउने रणनीतिक महत्वका आयोजना, वित्तीय र प्राविधिक रुपमा चुनौतीपूर्ण रहेका ठूला आयोजना र सांस्कृतिका महत्वका २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुँजीगत खर्च निराशाजनक रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा गौरवका २४ वटा आयोजनाहरुको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत रहेको छ ।
भौतिक प्रगतिको रुपमा हेरिने पुँजीगत खर्च निराशाजनक हुँदा गौरवका आयोजना निर्माणकार्य अघि बढ्न नसकेको थाहा हुन्छ । यस्तै कुल खर्चमा समेत समीक्षा अवधिमा कमी नै पाउँछौ । समीक्षा अवधिमा गौरवका आयोजनाहरुले चालूतर्फ ८० करोड ७९ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ १४ अर्ब पाँच करोड १६ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १४ करोड १३ लाख रुपैयाँ गरी कुल १५ अर्ब आठ लाख खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा गौरवका आयोजनाका लागि चालूतर्फ तीन अर्ब ५७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, पु्ँजीगततर्फ ८८ अर्ब ५३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ छ अर्ब ८६ करोड गरी कुल ९८ अर्ब ९७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
गौरवका आयोजनाहरुमध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणसम्पन्न भइसकेको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जेठ २ देखि व्यावसायिक उडान सुरु भएको र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट सम्पन्न भई आन्तरिकतर्फको उडान सञ्चालनमा आएको छ ।
समीक्षा अवधिमा भौतिक प्रगति गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (कोशी कोरिडोर) लगायतका आयोजनाहरु छन् । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना भने निर्माण सुरु हुनसकेको छैन भने मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउट नेपाल, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (कर्णाली करिडोर), काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाहरुले भौतिक प्रगति वृद्धि गर्न सकेका छैनन् ।
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण विधि तयार नहुँदा अयोजना सुरु हुनसकेको छैन भने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणको कार्य जारी छ । अन्य आयोजनाहरु निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । यी आयोजनाहरु ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, सडक, पर्यटन, वन क्षेत्र संरक्षणसँग सम्बन्धित छन् र बजेट विनियोजन गर्दा नै प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ ।
आयोजनाहरुलाई स्रोत विनियोजनमा प्राथमिकता दिई स्रोतको अभाव हुन नदिन र कार्यान्वयनमा सघन अनुगमन हुँदै आएको छ । आयोजनाको प्रगति र सामना गर्नुपरेको समस्या आवधिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति तथा उपसमिति र मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिमा छलफल भई कार्यान्वयमा आइपरेका समस्या समाधान गरिँदै आएको छ । तर आयोजना निर्माणमा भने ढिलासुस्ती रहँदा त्यसबाट हुने फाइदा लिन राज्य र नागरिक चुकिरहेका छन् ।
